India’s Petroleum Ministry dismisses gas shortage misinformation and asks states to provide daily LPG and fuel stock updates while taking strict action against hoarding and black marketing.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि कुछ लोग लगातार मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिससे आम जनता में अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को एक लेटर लिखा है, जिसके अनुसार, इस स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि वे नियमित रूप से प्रेस के माध्यम से एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक की जानकारी साझा करें। हालांकि, अभी तक केवल 17 राज्य ही इस निर्देश का पालन करते हुए रोज़ाना प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं।
केंद्र ने बाकी राज्यों से अपील की है कि वे भी इस व्यवस्था को तुरंत लागू करें, ताकि लोगों तक सही और पारदर्शी जानकारी पहुंच सके और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।
इसके साथ ही मंत्रालय ने जमाखोरी (hoarding) और कालाबाज़ारी (black marketing) को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे नियमित रूप से छापेमारी (raids) करें और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें जो कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शी सूचना साझा करने और सख्त निगरानी से न केवल अफवाहों पर लगाम लगेगी, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी।
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