Rising tensions between the U.S., Israel, and Iran have triggered volatility in global crude oil markets. Brent crude prices may surge amid Strait of Hormuz risks, potentially impacting petrol and diesel prices in India and fueling inflation concerns.
Gulf War: अमेरिका, इज़राइल और ईरान (America Israel Iran conflict) के बीच छिड़ी जंग से अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में हलचल तेज कर दी है। कच्चे तेल के बेंचमार्क Brent Crude में काफी तेज़ी (Brent Crude price) देखी जा रही है। लड़ाई की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर होने वाले असर (oil market volatility) को देखते हुए निवेशक परेशान हैं और इसी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है या समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित होती है, तो तेल में “वॉर प्रीमियम” और बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर भारत समेत दुनिया के आयातक देशों पर पड़ेगा।
दरअसल मिडिल ईस्ट दुनिया के कच्चे तेल का केंद्रीय क्षेत्र है। विशेषकर Strait of Hormuz से रोज़ाना वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि, ड्रोन/मिसाइल हमले या शिपिंग बीमा लागत में उछाल इस मार्ग को रिस्की बना सकते हैं और जिस तरह से ईरान की ओर से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए यहां शिपिंग मूवमेंट पर असर पड़ा है। इसी वजह से कच्चे तेल के स्पॉट प्राइस में तेज उछाल संभव है। विश्लेषकों के अनुसार ऐसी स्थिति में ब्रेंट 5–15 डॉलर प्रति बैरल तक अतिरिक्त प्रीमियम जोड़ सकता है, अगर लड़ाई लंबी चलती है तो कच्चे तेल की कीमतें 90–100 डॉलर की ओर बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अमेरिका के ईरान के सुप्रीम लीडर अयुल्ता खामेनीई के मार गिराने की ख़बरों के बाद उम्मीद है कि लड़ाई लंबी नहीं चलेगी।
भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरतों का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हर उछाल घरेलू पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों, परिवहन लागत और महँगाई पर असर डालता है। रिफाइनिंग मार्जिन, रुपया-डॉलर विनिमय दर और केंद्र-राज्य टैक्स बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कच्चा तेल महंगा होता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उस लागत आम उपभोक्ताओं पर डाल सकती है, जिससे पंप कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। हालांकि सरकार कभी-कभी एक्साइज/वैट समायोजन या इन्वेंट्री प्रबंधन के जरिए झटका कम करने की कोशिश करती है।
हालांकि इस युद्ध के समय भारत के पास रूस से भी कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने का विकल्प खुला हुआ है। जिसे अमेरिकी दबाव में कम करना पड़ा था।ऊर्जा बाज़ारों में मनोवैज्ञानिक कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ते ही हेज फंड और ट्रेडर लंबी पोज़िशन लेते हैं, जिससे फ्यूचर्स में तेजी आती है। साथ ही, शिपिंग और बीमा प्रीमियम बढ़ने से वास्तविक लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि प्रमुख उत्पादक देशों की ओर से उत्पादन बढ़ाने के संकेत मिलते हैं या कूटनीतिक समाधान आगे बढ़ता है, तो कीमतों में नरमी भी आ सकती है।
भारत के लिए आगे की राह:
- सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विवेकपूर्ण उपयोग,
- सप्लाई स्रोतों का विविधीकरण,
- दीर्घकालीन अनुबंधों और हेजिंग रणनीतियों को मजबूत करना,
- और वैकल्पिक ऊर्जा/ईंधन दक्षता पर जोर—ये कदम झटकों को सीमित कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, अमेरिका-इज़राइल-ईरान तनाव ने ऊर्जा बाजार को संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। यदि स्थिति नियंत्रण में रहती है तो उछाल सीमित और अस्थायी हो सकता है; लेकिन समुद्री मार्गों या उत्पादन ढांचे पर सीधा असर पड़ा, तो पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी और महँगाई दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता।
Aman